आदिवासी विकासासाठी ठोस निर्णयांची बैठक; जिल्हाधिकारी कार्यालयात महाअभियानांचा आढावा
पुणे : २८ जून – आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र सरकारतर्फे राबवण्यात येणाऱ्या ‘प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान’ आणि ‘प्रधानमंत्री धरती आबा जनजाती ग्राम उत्कर्ष अभियान’ यांचा आढावा घेण्यासाठी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके होते.
बैठकीत आदिवासी समाजासाठी विविध योजनांची अंमलबजावणी, प्रशासनातील समन्वय, तसेच विविध प्रकल्पांची अडचणी यावर सखोल चर्चा झाली. योजनांचा लाभ समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी अधिक प्रभावी कार्यपद्धती तयार करण्याबाबत महत्त्वाचे निर्णय यावेळी घेण्यात आले.
या बैठकीस माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील, आमदार सुनील शेळके, बापूसाहेब पठार, शंकर मांडेकर, उमा खापरे, विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूड्डी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, घोडेगाव प्रकल्प अधिकारी प्रदीप देसाई यांच्यासह विविध प्रशासकीय अधिकारी आणि योजना समन्वयक उपस्थित होते.
बैठकीत उपस्थितांनी भाग घेत एकच उद्दिष्ट मांडले – आदिवासी समाजाच्या शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक सक्षमीकरणासाठी ठोस पावले उचलणे.
आगामी काळात या योजना अधिक गतिमान करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात विशेष कृती योजना तयार करून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर भर दिला जाणार आहे. यामुळे पुणे जिल्ह्यातील आदिवासी समाजाच्या जीवनमानात लक्षणीय सकारात्मक बदल घडवता येईल, असा विश्वास या वेळी व्यक्त करण्यात आला.
