खाजगी वसुली एजंटांची दहशत! कर्जदारांना रस्त्यावर दमबाजी — पिंपरी चिंचवड ते मावळपर्यंत भीतीचे सावट
पिंपरी चिंचवड : पिंपरी चिंचवड, जुन्नर, चाकण आणि मावळ परिसरात सध्या एका नव्या प्रकारची दहशत पसरू लागली आहे. ही दहशत कोणत्याही गुन्हेगारी टोळीची नसून, ती आहे फायनान्स कंपन्यांच्या खाजगी वसुली एजंटांची. कर्जदारांवर बेकायदेशीर दबाव आणून पैसे वसूल करण्याचे प्रकार वाढू लागले असून, सामान्य नागरिक या वसुलीदारांच्या वर्तणुकीमुळे प्रचंड त्रस्त झाले आहेत.
कर्जाचे हप्ते थकले की बँका किंवा फायनान्स कंपन्यांना कायदेशीर कारवाईचा अधिकार असतो. मात्र, अनेक कंपन्या कायद्याचा बोजवारा उडवून खाजगी वसुलीदारांना कामावर ठेवतात. हे एजंट थकित हप्त्यांची वसूली करण्यासाठी कर्जदारांना धमकावतात, त्यांच्या वाहनांना रस्त्यातच अडवतात, आणि जबरदस्तीने वाहन जप्त करतात. काही प्रकरणांमध्ये नागरिकांना रस्त्यावरच अपमानित करून दमबाजी करण्याचे प्रकारही घडत आहेत.
दोन-तीन हप्ते थकले किंवा पगार उशिरा मिळाला, इतक्या कारणावरून अनेकांना गुन्हेगार समजले जाऊ लागले आहे. “पैसे दे नाहीतर गाडी उचलतो” अशा धमक्या खुलेआम दिल्या जात आहेत. विशेषत: कामगार, छोटे व्यापारी आणि दैनंदिन मजुरीवर जगणारे नागरिक हे या खाजगी एजंटांच्या त्रासाचे प्रमुख बळी ठरत आहेत. पिंपरी चिंचवड, नारायणगाव, मंचर, चाकण आणि मावळ परिसरात या टोळ्या खुलेआम फिरत आहेत आणि लोकांना रस्त्यात गाठून धमकावत आहेत.
आरबीआयने (भारतीय रिझर्व्ह बँक) वसुली प्रक्रियेबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत. त्यानुसार, वसुलीदारांनी कर्जदाराशी आदरपूर्वक व विनयाने वागणे बंधनकारक आहे. महिलांशी रात्रीच्या वेळी संपर्क साधू नये, कोणालाही धमक्या देऊ नयेत, आणि सार्वजनिक ठिकाणी अपमान करणे टाळावे, असे स्पष्ट निर्देश आहेत. मात्र, वास्तवात हे नियम पायदळी तुडवले जात आहेत.
काही प्रकरणांमध्ये महिलांना रात्री फोन करून धमकावणे, घराबाहेर गर्दी करून अपमानित करणे, किंवा रस्त्यात वाहन अडवणे अशी बेकायदेशीर कृत्ये सुरु आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकार आणि पोलिसांनी तातडीने लक्ष घालण्याची गरज असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. रस्त्यात वाहन अडवणाऱ्या, धमक्या देणाऱ्या वसुली एजंटांवर तत्काळ गुन्हे दाखल करण्याची मागणी होत आहे.
नागरिकांनी पुढे अशीही मागणी केली आहे की, प्रत्येक तक्रारीची लेखी नोंद अनिवार्य करावी, फायनान्स कंपन्यांची काटेकोर चौकशी करावी, आणि सीसीटीव्ही किंवा व्हिडिओ पुराव्यावर त्वरित कारवाई करावी. तसेच, त्रस्त नागरिकांसाठी कायदेशीर मार्गदर्शन केंद्र व हेल्पलाइन सेवा सुरू करण्यात यावी, जेणेकरून नागरिकांना आपले हक्क समजतील आणि ते बेकायदेशीर दबावाला बळी पडणार नाहीत.
सध्या या वसुली एजंटांची दहशत इतकी वाढली आहे की, अनेक नागरिक कर्ज घेतानाही घाबरतात. कायदा व प्रशासनाने वेळेत हस्तक्षेप न केल्यास, या खाजगी वसुलीदारांच्या बेकायदेशीर कारवाया पुढे गंभीर स्वरूप धारण करू शकतात.
प्रतिनिधी=गणेश नामदेव भेगडे.मो९९२१८०७०११
