मेफेड्रॉनवर बंदी= माजी पोलीस अधिकारी सुहास गोखले यांच्या अथक लढ्याची कथा
समाजाला विषारी साखळीतून मुक्त करण्यासाठी झटलेला एक अधिकारी
गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात, विशेषतः मुंबई, ठाणे आणि नाशिक परिसरात, मेफेड्रॉन (एमडी) या अंमली पदार्थाचा विळखा अधिकच घट्ट होत चालला आहे. नवरात्री ते डिसेंबर पार्टी सीझनदरम्यान या ड्रगची मागणी “स्काय रॉकेट” होते. मात्र, या विषारी पदार्थावर भारतात कायमस्वरूपी बंदी घालण्यासाठी ज्या एका माजी पोलीस अधिकाऱ्याने अविरत लढा दिला त्या सहाय्यक पोलीस आयुक्त सुहास गोखले यांच्या संघर्षाची कहाणी थरारक आहे.
२०१३ च्या सुमारास एमडी ने मुंबईच्या अंमली पदार्थ बाजारात पाय रोवले. जगातील अर्ध्यापेक्षा जास्त देशांनी त्या काळात या पदार्थावर बंदी घातली होती. परंतु भारतात त्यावर कोणतेही कायदेशीर बंधन नव्हते. परिणामी, शाळकरी मुलांपासून ते कॉलेज युवांपर्यंत या ड्रगचे व्यसन झपाट्याने पसरले.
पोलीस यंत्रणा असहाय्य होती कारण कायदेशीर चौकटीत मेफेड्रॉन त्या वेळी ‘बेकायदेशीर’ नव्हते.
सुहास गोखले, तेव्हा मुंबई पोलिसांच्या अंमली पदार्थ विरोधी कक्षात कार्यरत होते. संयुक्त राष्ट्रसंघाने पुरवलेल्या ड्रग चाचणी संचाच्या मदतीने त्यांनी एमडीचे नमुने तपासले असता, ते मेथॅम्फेटामाईनसारखे परिणाम दर्शवत असल्याचे निष्पन्न झाले. या वैज्ञानिक आधारावर त्यांनी आणि त्यांच्या पथकाने एमडी विक्रेत्यांविरुद्ध मोहीम सुरू केली.
पण गोखले यांना ठाऊक होते “जोपर्यंत केंद्र सरकारकडून अधिकृत बंदी अधिसूचना येत नाही, तोपर्यंत ही लढाई अपुरीच राहील.
त्या काळात हिंदी चित्रपटसृष्टीतील एका सुप्रसिद्ध व्यक्तीचा मुलगा एमडीच्या व्यसनात सापडला. त्या माध्यमातून गोखले यांनी जनहित याचिका दाखल करण्याचा विचार केला. मात्र सखोल कायदेविषयक अभ्यासातून लक्षात आले की, अशी याचिका फोल ठरेल कारण नार्कोटिक्स कायद्यातील कलम ७७ नुसार अंमली पदार्थावरील बंदीसाठी अधिसूचना संसदेतूनच मंजूर करावी लागते. त्यामुळे त्यांनी दुसरा मार्ग निवडला राजकीय व प्रशासकीय संवादाचा.
गोखले यांनी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील अनेक खासदारांशी संपर्क साधून एमडीचे समाजावरचे भीषण परिणाम समजावून सांगितले. एका खासदारामार्फत त्यांनी तयार केलेला सविस्तर अहवाल तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्यापर्यंत पोहोचवला.
अर्थ मंत्रालयाकडे हा विषय सोपविण्याचे कारणही ठोस होते कारण ड्रग व्यापाराचा थेट संबंध मनी लॉन्डरिंगशी जोडलेला होता.
कायदेशीर प्रयत्नांबरोबरच गोखले यांनी जनजागृतीला मोठे शस्त्र बनवले. मुंबई व ठाणे परिसरात तब्बल ६५ जनजागृती कार्यक्रम घेण्यात आले. विविध माध्यमांतून, वृत्तपत्रांतून, दूरदर्शनवर आणि रेड एफएमवरील आरजे मलिष्काच्या तीन मुलाखतींमधून त्यांनी या विषयावर आवाज उठवला.
कुलाबा ते नागपाडा परिसरात त्यांच्या मोबाईल क्रमांकासह पोस्टर्स लावण्यात आली होती “जर कोणी व्यसनाच्या विळख्यात असेल, तर संपर्क साधा.
अखेर ५ फेब्रुवारी २०१५ रोजी, सुहास गोखले यांच्या निवृत्तीपूर्वी तीन महिने, केंद्र सरकारने मेफेड्रॉनवर कायमस्वरूपी बंदी घातली. देशभरातील ड्रग कंट्रोल यंत्रणांसाठी हा निर्णय ऐतिहासिक ठरला. > “ही फक्त एका पदार्थावरील बंदी नव्हती; ती समाजाला विषारी साखळीतून मुक्त करण्याची लढाई होती.”
२०१३ मध्ये फक्त ६५–७० रुपयांत मिळणारा एमडी आज काळ्या बाजारात १,५०० ते २,००० रुपये प्रति ग्रॅम दराने विकला जातो. नवरात्री किंवा पार्टी सीझनदरम्यान याची मागणी वाढते कारण हा पदार्थ झोपेचा अभाव निर्माण करतो आणि लैंगिक उत्तेजना वाढवतो.
पोलिसांकडून दरवर्षी अशा शेकडो प्रकरणांवर कारवाई होत असली तरी, समाजातील तरुण वर्गामध्ये पुन्हा आकर्षण वाढताना दिसत आहे.
मेफेड्रॉनवरील बंदी ही केवळ एका अधिकाऱ्याची व्यावसायिक मोहीम नव्हती ती समाजासाठी, पुढच्या पिढीसाठी, आणि देशाच्या आरोग्यासाठी लढलेली एक वैयक्तिक युद्ध होते.
आजही जेव्हा ड्रग्सविषयीच्या बातम्या समोर येतात, तेव्हा त्या काळातील संघर्ष, जनजागृती, आणि सरकारला झोपेतून उठवणाऱ्या मोहिमेची आठवण होते आणि समाधानाची एक हलकीशी भावना मनात दरवळते.
प्रतिनिधी= गणेश नामदेव भेगडे, मो: ९९२१८०७०११
