स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या
सर्वोच्च न्यायालयाने दिली ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत मुदतवाढ
मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा प्रश्न पुन्हा एकदा लांबणीवर पडला आहे. मागील चार ते पाच वर्षांपासून रखडलेल्या निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने मुदतवाढीची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. या अर्जावर आज (मंगळवार, १६ सप्टेंबर) झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आणि निवडणूक आयोगाला मोठा दिलासा देत ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणुका घेण्याची मुदतवाढ दिली. मात्र, या मुदतीनंतर आणखी कोणतीही वाढ मिळणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
रखडलेल्या निवडणुकांचे कारण
राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद व नगरपंचायत या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह इतर अनेक कारणांमुळे वारंवार पुढे ढकलल्या गेल्या.
प्रभाग पुनर्रचना
आरक्षणाचे आराखडे
मतदार याद्या तयार करणे
ईव्हीएम मशीनची उपलब्धता
सण-उत्सव व कर्मचाऱ्यांची कमतरता
या अडचणी राज्य सरकारने न्यायालयापुढे मांडल्या होत्या.
सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका
मे २०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला चार महिन्यांत म्हणजे ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आदेश दिला होता. मात्र ही मुदत संपत येऊनही प्रत्यक्षात एकाही संस्थेची निवडणूक होऊ शकली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने सुनावणीत राज्य सरकारला जाब विचारला.
राज्य सरकारने कारणे मांडल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आता ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली. त्याचबरोबर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, “या तारखेनंतर आणखी कोणतीही मुदत देण्यात येणार नाही.”
पुढील काय?
आता राज्य निवडणूक आयोगासमोर वेळेचे बंधन आहे. या चार महिन्यांत प्रभाग पुनर्रचना, आरक्षण, मतदारयाद्या आणि इतर सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊन निकाल जाहीर करणे बंधनकारक आहे.
प्रतिनिधी गणेश नामदेव भेगडे. ९९२१८०७०११
