धर्मादाय संस्थांच्या मालमत्तांवर राजकीय डल्ला. वेळीच सावध व्हा, अन्यथा ‘रेशीमबागेचाही लिलाव’ संघप्रमुखांना जैन समाजाचा इशारा
पुणे:धर्मादाय संस्थांच्या मालमत्तांवर राजकीय आशीर्वादाने चालणारा डल्ला उघड झाल्याने पुण्यात संतापाची लाट उसळली आहे.
विविध समाजसंघटनांनी थेट सरसंघचालक मोहन भागवत यांना इशारा देत म्हटले
> “जर पैशाच्या हव्यासाने धर्मादाय संस्थांच्या मालमत्ता हडप करण्याचे प्रकार असेच सुरू राहिले, तर उद्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे रेशीमबाग मुख्यालय सुद्धा लिलावात जाईल!”
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या छायेत पुण्यातील मॉडेल कॉलनीतील तीन एकर धर्मादाय ट्रस्टची जागा केवळ २३० कोटींना विकली गेल्याचा स्फोटक आरोप करण्यात आला आहे.
“दिगंबर जैन बोर्डिंग अँड जैन मंदिर ट्रस्ट” १९५८ पासून गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी देणारी संस्था — हीच आता ‘बांधकाम व्यावसायिकांच्या हाती’ गेल्याने समाज असंतोषाने पेटला आहे.
परोपकारी नेते हिराचंद नेमचंद दोषी यांनी १९५८ मध्ये तीन एकर जागेवर या ट्रस्टची स्थापना केली होती.
त्यांचा उद्देश स्पष्ट होता गरीब, शेतकरी, वंचित विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाचे घर.
सातारा, सांगली, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, आहिल्यानगर अशा जिल्ह्यांतील हजारो विद्यार्थी येथे शिकले, घडले, उभे राहिले.
ही संस्था आज समाजातील परोपकाराचे प्रतीक मानली जाते.
मात्र, दोषी यांच्या वारसदारांनी तीच तीन एकर जागा गोखले कन्स्ट्रक्शन कंपनीला फक्त २३० कोटी रुपयांत विकली, अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
३० सप्टेंबर २०२५ रोजी हा व्यवहार ‘साठेखत’ स्वरूपात पूर्ण झाला.
यानंतर फक्त एका दिवसात कंपनीने ७० कोटींचे कर्ज मंजूर करून घेतले, आणि ती रक्कम ट्रस्टची मालकी मिळणार या गृहीतकावर उभी केली.
यामुळे या सौद्याचा राजकीय ‘बॅकअप’ असल्याचा संशय अधिकच गडद झाला आहे.
धर्मादाय आयुक्तांचा संशयास्पद निर्णय या विक्रीला धर्मादाय आयुक्तांनी दिलेली मंजुरी सर्वांनाच चकित करणारी ठरली. जैन समाजाचा ठाम आरोप
> “सर्व कायदेशीर नियमांची पायमल्ली करून निर्णय घेण्यात आला, कारण मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी संबंधित आयुक्तांनी राजकीय दबावाखाली ही मंजुरी दिली.”
त्याचबरोबर, गोखले कन्स्ट्रक्शनमध्ये केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांचा थेट सहभाग असल्याचेही सूत्रांचे दावे आहेत.
म्हणूनच, या व्यवहाराला “राजकीय संरक्षण लाभलेला मालमत्ता हडप प्रकल्प” म्हणत समाज संघटनांनी थेट सरकारला जबाबदार ठरवले आहे.
गोखले कन्स्ट्रक्शनने काही दिवसांपूर्वीच पत्रकार परिषद घेऊन “या प्रकल्पातून ३००० कोटी रुपयांची निर्मिती होईल” अशी घोषणा केली.
म्हणजेच, धर्मादाय संस्थेची २३० कोटींची मालमत्ता राजकीय संगनमताने ३००० कोटींच्या साम्राज्यात रूपांतरित करण्याचा डाव आखला गेला होता, असा ठपका समाज संघटनांनी ठेवला आहे.
मॉडेल कॉलनी ते जिल्हाधिकारी कार्यालय या मार्गावर काढलेल्या मोर्चात सकल जैन समाज, महाराष्ट्र जैन संघटना महासंघ, नागरी हक्क परिषद, तसेच इतर समाजातील शिक्षणसेवक आणि विद्यार्थी हजारोंच्या संख्येने सहभागी झाले.
“धर्मादाय संस्थांचा विनाश थांबवा!”
“३००० कोटींच्या घोटाळ्याची चौकशी करा!”
अशा घोषणांनी संपूर्ण परिसर दणाणून गेला.l
मोर्चादरम्यान समाजनेत्यांनी थेट सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्याकडे बोट दाखवले — > “भागवतजी, आपल्या संघाची नीती राष्ट्रहिताची असली, तरी आपल्या जवळच्या राजकीय लोकांच्या हातून धर्मादाय संस्था उद्ध्वस्त होत आहेत. आपण गप्प राहिलात, तर उद्या संघाचेच मुख्यालय लिलावात जाईल!”
या वक्तव्यानंतर मोर्चात तीव्र भावना उसळल्या. घोषणांचा गजर आणि सरकारविरोधी संतापाने वातावरण पेटले.
सरकारला अल्टिमेटम अन्यथा आंदोलन पेटणार!मोर्चेकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांकडून चौकशी, तसेच धर्मादाय आयुक्तांचे निलंबन व विक्री व्यवहार रद्द करण्याची मागणी केली. त्यांनी स्पष्ट इशारा दिला
> “जर सरकारने कारवाई केली नाही, तर राज्यभर रस्त्यावर उतरू. धर्मादाय संस्थांवर डल्ला मारणाऱ्यांना उघड्यावर आणलेच पाहिजे!”
अनेक परोपकारी नेत्यांनी गरीब विद्यार्थ्यांसाठी आश्रय निर्माण केला. पण आज पैशाच्या हव्यासाने त्या पवित्र परंपरेचा सौदा सुरू आहे.
ही घटना केवळ एका ट्रस्टपुरती मर्यादित नसून — सत्तेच्या छायेत समाजसेवेचा पाया कसा ढासळतो याचे जिवंत उदाहरण ठरते.
“सेवाभाव विकला जातोय, धर्मादाय संस्था लुटल्या जात आहेत — समाज जागा झाला नाही, तर उद्या ‘रेशीमबागेचा लिलाव’ फक्त प्रतीक नव्हे, वास्तव ठरेल.
प्रतिनिधी=गणेश नामदेव भेगडे.मो ९९२१८०७०११
