वडगांव मावळ सत्र न्यायालयात”राष्ट्रासाठी मध्यस्थी” – ९० दिवसांची राष्ट्रीय मध्यस्थी मोहीम सुरू कालावधी: १ जुलै ते ३० सप्टेंबर २०२५
वडगांव मावळ : भारताचे सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (NALSA) आणि मध्यस्थी व प्रलंबित प्रकरण व्यवस्थापन समिती (MCPC) यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण देशभरात “Mediation For The Nation” अर्थात “राष्ट्रासाठी मध्यस्थी” ही ९० दिवसांची विशेष राष्ट्रीय मोहीम वडगाव मावळ सत्र न्यायालयात राबवण्यात येत आहे.
या मोहिमेचा उद्देश प्रलंबित योग्य प्रकरणांचे सामोपचाराद्वारे जलद आणि समाधानकारक निपटारा करणे हा आहे. ही मोहीम १ जुलै २०२५ पासून ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत संपूर्ण देशभरातील तालुका न्यायालयांपासून उच्च न्यायालयांपर्यंत राबवली जाणार आहे.
पुणे जिल्ह्यातील विशेष आयोजन:
या मोहिमेच्या अनुषंगाने प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश मा. श्री. महेंद्र के. महाजन साहेब आणि सदस्य सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, पुणे – श्रीमती सोनल एस. पाटील मॅडम यांनी सर्व नागरिकांना आवाहन केले आहे:
“Mediation For The Nation या विशेष मोहिमेचा लाभ घ्या.
आपली प्रलंबित प्रकरणे सामोपचाराने आणि समजुतीने मध्यस्थीद्वारे सोडवा.
वाद नाही – संवाद हाच खरा उपाय!”
मध्यस्थीसाठी दावा दाखल करण्याचा कालावधी:
🔹 १ जुलै ते ३१ जुलै २०२५ – पात्र प्रकरणांची निवड करून मध्यस्थीकडे पाठविणे
🔹 १ सप्टेंबर ते २५ सप्टेंबर २०२५ – विशेष संधी अंतर्गत दावे पाठविणे
मध्यस्थीयोग्य प्रकरणांचे प्रकार:
✅ कौटुंबिक वाद – घटस्फोट, पालकत्व हक्क, मेंटेनन्स
✅ अपघात दावा प्रकरणे
✅ घरगुती हिंसाचार
✅ चेक बाऊन्स (कलम 138)
✅ बँकिंग, फायनान्स, विमा संबंधी वाद
✅ व्यावसायिक / सेवा विषयक प्रकरणे
✅ ग्राहक तक्रारी, कर्ज वसुली
✅ लघु फौजदारी स्वरूपाची प्रकरणे
✅ मालमत्ता विभागणी, बेदखली, जमीन अधिग्रहण
✅ इतर पात्र दिवाणी प्रकरणे
मध्यस्थी प्रक्रियेचे टप्पे:
प्रारंभिक ओळख व मार्गदर्शन
संयुक्त बैठक
स्वतंत्र चर्चा
पर्यायांचे विश्लेषण व सल्ला
लेखी सहमतीचा करार
मध्यस्थीचे फायदे:
✔ वेळ, पैसा आणि मानसिक त्रास वाचतो
✔ न्यायालयीन विलंब टाळता येतो
✔ परस्पर विश्वास वाढतो
✔ भविष्यातील वादांची शक्यता कमी होते
✔ दोन्ही पक्ष समाधानाने निर्णय घेतात
विशेष बाबी:
🔸 कामकाजाच्या दिवशी सेवा उपलब्ध
🔸 ऑफलाइन, ऑनलाइन व हायब्रिड स्वरूपातील सुविधा
🔸 तालुका व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणात ऑनलाइन मध्यस्थी
🔸 ४० तासांचे प्रशिक्षण घेतलेले मध्यस्थ
🔸 विषयतज्ज्ञ व सल्लागारांची मदत
डेटा सादरीकरणाच्या तारखा:
▪ ४, ११, १८, २५ ऑगस्ट २०२५
▪ १, ८, १५, २२ सप्टेंबर २०२५
▪ अंतिम अहवाल MCPC कडे सादर करण्याची तारीख: ६ ऑक्टोबर २०२५
संपर्क:
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, पुणे
📞 020-25534881, 8591903612
📧 dlsapune2@gmail.com
तुमचं प्रकरण १ जुलै ते ३१ जुलै २०२५ या कालावधीत सामोपचारासाठी दाखल करा आणि न्यायाचा मार्ग सोपा करा!
“वाद नाही – संवाद हाच उपाय!”
