सोमाटणे व वरसोली टोलनाक्यांवरील अनियमिततेबाबत आमदार शेळके यांनी सरकारला धरले धारेवर; मंत्री दादा भुसे यांनी दिले चौकशीचे आदेश
मुंबई, १६ जुलै – टोलनाक्यांच्या अनियमिततेवर मावळचे आमदार सुनील शेळके यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडून सरकारचे लक्ष वेधले. जुना पुणे-मुंबई राष्ट्रीय महामार्गावरील सोमाटणे आणि वरसोली या दोन टोलनाक्यांमध्ये फक्त ३१ किलोमीटरचे अंतर असून नियमानुसार हे अंतर किमान ६० किलोमीटर असावे लागते. अशा परिस्थितीत हे दोन्ही टोलनाके कायद्यानुसार वैध आहेत का, असा थेट प्रश्न आमदार शेळके यांनी उपस्थित केला.
या दोन्ही टोलनाक्यांवर वाहनांच्या मोठ्या रांगा लागतात, टोल वसुली करताना मनमानी केली जाते आणि नागरिकांना वेळेचा व मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. आयआरबी कंपनीकडे संपूर्ण रस्त्याच्या देखभालीची जबाबदारी असूनही रस्त्यांची अवस्था खराब आहे. २०२० ते २०३० या कालावधीसाठी केवळ दोन वर्षांतून एकदा डांबरीकरण करणे अपेक्षित आहे, मात्र प्रत्यक्षात ते होत नाही. टोलनाक्यांपासून तळेगावपर्यंत असलेले स्ट्रीट लाईट चार वर्षांपासून बंद आहेत. नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर गैरसोय होत आहे, अशी माहिती त्यांनी सभागृहात दिली.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादा भुसे यांनी उत्तर देताना सांगितले की सोमाटणे, वरसोली, शेडुंग आणि शिळफाटा हे चारही टोलनाके शासनाच्या मान्यतेने अधिकृतरित्या कार्यरत आहेत. निगडी ते शिळफाटा ११० किलोमीटर रस्त्याचे चौपदरीकरण २००४ मध्ये देण्यात आले असून २००६ च्या अधिसूचनेनुसार या टोलनाक्यांना २०३० पर्यंत टोल वसुलीचे अधिकार देण्यात आले होते. त्यानंतर ही मुदत २०३५ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. ६० किलोमीटरच्या किमान अंतराचा नियम ५ डिसेंबर २००८ च्या राजपत्रानुसार लागू करण्यात आला असून हे टोलनाके त्याआधीचे असल्यामुळे हा नियम त्यांच्यावर लागू होत नाही. मात्र, वाहनांच्या रांगा, सुविधा व रस्त्यांच्या देखभालीसंदर्भात चौकशी करून आवश्यक ती कामे करण्यात येतील, असेही मंत्री भुसे यांनी सांगितले.
या उत्तरावर आमदार सुनील शेळके यांनी पुन्हा प्रश्न उपस्थित केला की आयआरबीकडे देखभालीची जबाबदारी आहे, पण प्रत्यक्षात काम कोण सांगणार आणि किती दिवसात सुरू होणार? आयआरबी काम करत नाही आणि एमएसआरडीसीही काम करत नाही. अशा वेळी काम लांबणीवर जाते आणि लोकांचे हाल वाढतात, असा आरोप शेळके यांनी केला.
त्यावर मंत्री दादा भुसे यांनी आश्वासन दिले की, आमदार सुनील शेळके यांच्या उपस्थितीत एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात येईल. या बैठकीत रस्त्यांच्या देखभालीसाठी आवश्यक कामांबाबत निर्देश देण्यात येतील आणि ती कामे तातडीने करून घेतली जातील.
या लक्षवेधी सूचनेमुळे मावळ परिसरातील नागरिकांच्या दीर्घकाळाच्या तक्रारींना शासनाकडून दखल मिळाली असून आमदार सुनील शेळके यांनी पुन्हा एकदा लोकप्रतिनिधी म्हणून आपली भूमिका ठामपणे बजावली आहे. टोलनाक्यांच्या वैधतेपासून रस्त्यांच्या देखभालीपर्यंतचे प्रश्न प्रभावीपणे मांडून त्यांनी शासनाकडून कारवाईचे आश्वासन मिळवले आहे.
