शेवटच्या श्वासाला ही जागा हवी. स्मशानभूमी नसलेल्या गावांसाठी सरकारचा महत्वपूर्ण निर्णय
जन्मापासून मृत्यूपर्यंत माणसाचा प्रवास गावाशी जोडलेला असतो. पण राज्यातील अनेक गावांमध्ये आजही असा कटू प्रश्न उभा आहे की, माणूस मेल्यावर त्याच्या अंत्यसंस्कारासाठीसुद्धा हक्काची जागा नाही. आपला माणूस गेला, दुःखाच्या त्या क्षणीही कुटुंबाला स्मशानभूमी शोधण्यासाठी धावपळ करावी लागते, ही वेदना अनेक गावांनी अनुभवल्याची वास्तव स्थिती आहे.
याच वेदनेला आवाज देत ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधान परिषदेत एक संवेदनशील आणि दिलासा देणारी घोषणा केली. ज्या गावांमध्ये स्मशानभूमीसाठी जागा नाही, अशा गावांमध्ये जागा उपलब्ध करून स्मशानभूमी उभारण्यासाठी राज्य शासन विशेष मोहीम राबविणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
नुकतेच नागपूर येथे पार पडलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात ही बाब समोर आली. विधान परिषदेत सदस्य डॉ. परिणय फुके यांनी या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले. चर्चेत सदस्य प्रवीण दरेकर आणि शशिकांत शिंदे यांनीही सहभाग घेत ग्रामीण भागातील वास्तव मांडले. त्यावेळी बोलताना मंत्री गोरे यांनी सांगितले की, विकासकामे करताना रस्ते, पाणी, वीज यांच्यासोबतच स्मशानभूमी हीही तितकीच महत्त्वाची गरज आहे.
पुढील काळात जिल्हा नियोजन समिती व २५:१५ योजनेंतर्गत होणारी विकासकामे मंजूर करताना त्या गावात स्मशानभूमी असल्याचा दाखला अनिवार्य करण्यात येणार आहे. ज्या गावात स्मशानभूमी नाही, तिथे सर्वप्रथम स्मशानभूमीचे काम हाती घेतले जाईल. तसेच जागेअभावी अडचण असलेल्या गावांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना थेट सूचना देण्यात येणार असल्याचे मंत्री गोरे यांनी सांगितले.
“माणसाच्या शेवटच्या प्रवासालाही सन्मान मिळायला हवा,” या भावनेतून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे स्पष्ट होत आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांना दुःखाच्या क्षणी किमान हक्काची जागा तरी मिळेल, अशी आशा आता गावकऱ्यांच्या डोळ्यांत दिसू लागली आहे.
प्रतिनिधी=गणेश नामदेव भेगडे.मो९९२१८०७०११
