तळेगाव दाभाडे-उरुळी कांचन रेल्वे मार्गासाठी शेतकऱ्यांचा विरोध; फेरसर्वेक्षणाची मागणी
तळेगाव दाभाडे : तळेगाव दाभाडे ते उरुळी कांचन या प्रस्तावित बाह्यवळण रेल्वे मार्गामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांची वापरात असलेली मोठ्या प्रमाणावर जमीन संपादित केली जाणार आहे. या मार्गामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीवर होणाऱ्या प्रतिकूल परिणामामुळे त्यांचा विरोध तीव्र झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या या विरोधाची दखल घेत, मावळ लोकसभेचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी लोकसभेत या प्रकल्पाच्या मार्गावर फेरसर्वेक्षणाची मागणी केली आहे.
पुणे शहराच्या वाहतूक कोंडीला कमी करण्यासाठी व पुणे-अहिल्यानगर मार्गाचा एक भाग म्हणून तळेगाव दाभाडे ते उरुळी कांचन रेल्वे मार्ग तयार करण्यात येत आहे. मात्र, या मार्गामुळे शेतकऱ्यांची शेती, शाळा, घरं आणि इतर महत्त्वाचे सामाजिक ठिकाणे प्रभावित होणार आहेत, ज्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांनी त्याचा विरोध केला आहे.
श्रीरंग बारणे यांनी रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याशी संवाद साधताना सांगितले की, “या रेल्वे मार्गामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. तरी, शेतकऱ्यांच्या भावनांचा आदर करत मार्गातील काही बदल आवश्यक आहेत.” खासकरून, शेतकऱ्यांनी मागणी केली आहे की, रेल्वे मार्गाच्या नकाशात बदल करावा, ज्यामुळे शेतजमिन, शाळा आणि घरांचे नुकसान होणार नाही.
तळेगाव दाभाडे ते उरुळी कांचन रेल्वे मार्गाचा सर्व्हे पूर्ण झाला असून, संबंधित नोटिफिकेशन्सही प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. हा मार्ग मावळ, खेड आणि हवेली तहसील क्षेत्रांतून जात आहे, ज्यामध्ये देहूगाव, विठ्ठलनगर, माळीनगर, झेंडेमळा, बोडकेवाडी यासारख्या गावांचा समावेश आहे. यापूर्वी, गॅस पाइपलाइन, एमआयडीसी प्रकल्प आणि पुणे-राष्ट्रीय महामार्ग यांसारख्या प्रकल्पांसाठी शेकडो हेक्टर जमीन संपादित केली गेली आहे.
तथापि, स्थानिक शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, हा नवीन रेल्वे मार्ग त्यांच्या शेतीवर आणखी अधिक परिणाम करेल. गॅस कंपनी आणि पेट्रोलियम कंपन्यांनी आधीच त्यांच्या शेतजमिन संपादित केल्या आहेत आणि त्यामुळे अतिरिक्त ताण वाढल्याने शेतकऱ्यांचा विरोध कडवट झाला आहे. त्यावर, संरक्षण विभागाने २०१३ मध्ये या भागाला रेडझोन घोषित केले होते, ज्यामुळे येथील जमिनीवर अनेक प्रकल्पांची गर्दी आहे.
शेतकऱ्यांचा विरोध या प्रकल्पाच्या विरोधात नाही, मात्र त्यांचा मुख्य मुद्दा असा आहे की, प्रस्तावित रेल्वे मार्गातील काही सुधारणा करणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे त्यांची शेती, शाळा आणि घरं सुरक्षित राहतील. शेतकऱ्यांनी आशा व्यक्त केली आहे की, संबंधित प्राधिकृत यंत्रणा त्यांची मागणी गंभीरपणे घेत, आवश्यक बदल करतील.
शेतकऱ्यांचा हा संघर्ष त्यांची नोकरी, उत्पन्न आणि भविष्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी आहे, आणि त्यांच्या या मागणीला सरकारने योग्य प्रतिसाद देण्याची अपेक्षा आहे.
प्रतिनिधी=गणेश नामदेव भेगडे.मो९९२१८०७०११
