मावळमधील प्रस्तावित नगररचना योजना रद्द करण्याची खासदार श्रीरंग बारणे यांची मागणी
मावळ तालुक्यातील धामणे, गोडूंबे, दारुंब्रे, साळुंब्रे, सांगवडे आणि मुळशी तालुक्यातील नेरे या गावांतील प्रस्तावित नगररचना योजना तत्काळ रद्द करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी शिवसेना (शिंदे गट) चे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी उपमुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
खासदार बारणे यांनी मुंबईत शिंदे यांची भेट घेऊन या भागातील ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध त्यांच्यापर्यंत पोहोचविला. स्थानिक शेतकऱ्यांच्या भावना, अडचणी आणि योजनाविरोधातील कारणे यांचा सविस्तर ऊहापोह करणारे निवेदनही त्यांनी सादर केले.
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (PMRDA) संबंधित गावांमध्ये नगररचना योजना प्रस्तावित करत नोटीस प्रसिद्ध केली आहे. मात्र या प्रक्रियेत स्थानिक ग्रामस्थांशी कोणतीही चर्चा न झाल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
खासदार बारणे म्हणाले, “या नोटीसमुळे उच्च न्यायालयाने पीएमआरडीए विकास आराखड्याला दिलेल्या स्थगिती आदेशाचे उल्लंघन झाले आहे. त्यामुळे ही कारवाई कायदेशीरदृष्ट्या प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे.”
खासदार बारणे यांनी २०१६ मध्ये माण–म्हाळुंगे परिसरात जाहीर झालेल्या पण आजपर्यंत अंमलात न आलेल्या नगररचना योजनेचा उल्लेख करत सांगितले की, “त्या योजनेवर आजपर्यंत एकही ठोस कृती झालेली नाही. केवळ कागदोपत्री प्रक्रिया सुरू ठेवून शेतकऱ्यांचा विश्वासघात करण्यात आला आहे.”
बारणे म्हणाले, “या नव्या योजनेत एफएसआयच्या लाभाचा फायदा मोठ्या बिल्डरांना मिळणार आहे. परंतु, छोट्या शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार पडणार आहे. मोबदला एफएसआयच्या स्वरूपात देणे ही बेकायदेशीर पद्धत असून, ती शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर गदा आणणारी आहे.”
प्राधिकरणाकडे आवश्यक निधी उपलब्ध नसल्याने योजना वर्षानुवर्षे रखडेल आणि शेतकऱ्यांना आपली जमीन वापरता येणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
या योजनांमधील अनेक जमिनी वादग्रस्त असून न्यायालयीन स्थगिती आदेश लागू असल्याचे बारणे यांनी नमूद केले.
“ही योजना विकासाच्या नावाखाली बिल्डर लॉबीच्या फायद्यासाठी राबवली जात आहे. ग्रामस्थांना ही योजना कोणत्याही परिस्थितीत मान्य नाही,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
खासदार बारणे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे विनंती केली की, मावळ विधानसभा मतदारसंघातील सर्व संबंधित गावांतील नगररचना योजना तत्काळ रद्द करण्याचे आदेश द्यावेत.
या मागणीवर शिंदे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत, “शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतला जाईल,” असे आश्वासन दिल्याचे बारणे यांनी सांगितले.
प्रतिनिधी : गणेश नामदेव भेगडे मोबाईल : ९९२१८०७०११
