पवन मावळमध्ये रिंगरोड व टीपी प्लॅनला तीव्र विरोध
शेतकऱ्यांचा एल्गार : भूमी हडप करणाऱ्यांविरोधात रस्त्यावर उतरायला सज्ज
धामणे : पवना मावळातील सांगवडे, साळुंब्रे, दाळुंब्रे, धामणे, गोडुंब्रे व नेरे या गावांमध्ये पीएमआरडीएने रिंगरोड आणि टाऊन प्लॅनिंग (टीपी) योजनेसाठी जमिनी अधिग्रहित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या निर्णयाला स्थानिक शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध होत असून, आंदोलनाची दिशा अधिक उग्र होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
“भूमिहीन होण्याच्या उंबरठ्यावर!”
प्रस्तावित योजनेनुसार या भागातील सुमारे ५० टक्के जमीन शेतकऱ्यांकडून घेतली जाणार आहे. उर्वरित ५० टक्के जमीन शेतकऱ्यांकडे राहील, असे प्रशासन सांगत असले तरी शेतकऱ्यांना यावर विश्वास नाही.
संतप्त शेतकरी म्हणाले, “साखर कारखाना आमच्या श्रमावर उभा आहे. जर जमीनच राहिली नाही तर शेती आणि कारखाना दोन्ही उद्ध्वस्त होतील.”
“गरज नाही तरी रिंगरोड?”
सध्या सांगवडे नदीवर पूल उभारणी सुरू असून त्यातून काहीसा फायदा होणार आहे. अशा वेळी रिंगरोड व टीपी योजनेची आवश्यकता काय? असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.
“ही योजना फक्त बिल्डर लॉबीला फायदा मिळावा म्हणूनच रेटून लावली जात आहे,” असा आरोप त्यांनी केला.
“हा निर्णय बिल्डरधार्जिणा”
शेतकऱ्यांचा ठाम आरोप आहे की, “पीएमआरडीएने रिंगरोड व टीपीच्या आडून बिल्डरांच्या घशात आमच्या जमिनी घालण्याचा डाव रचला आहे. याला आम्ही कडाडून विरोध करू. छातीवर गोळ्या झेलाव्या लागल्या तरी मागे हटणार नाही.”
स्थानिक नेत्यांचा पाठींबा
या संघर्षाला स्थानिक नेत्यांचा सक्रिय पाठींबा आहे.मावळचे आमदार सुनील शेळके, माजी राज्यमंत्री बाळा भेगडे, खासदार श्रीरंग बारणे
हे सर्व नेते शेतकऱ्यांच्या बाजूने ठामपणे उभे असून, “शेतकऱ्यांच्या भावना सरकारपर्यंत पोहोचल्या आहेत व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील याची दखल घेतली आहे,” अशी माहिती दिली
“पर्याय फक्त एकच – रस्ता वळवावा!”
शेतकऱ्यांनी प्रशासनासमोर पर्यायही मांडला आहे –
६५ मीटर रुंद रिंगरोडऐवजी, मुळशी तालुक्यातून येणारा ४५ मीटर रुंद रस्ता हिंजवडी–मारुंजी–नेरे–कासरसाई–चांदखेड मार्गे पीएमआरडीसीच्या ११० मीटर महामार्गाशी जोडावा.
“हा पर्याय मान्य केला तरच आम्ही शांत बसू, अन्यथा तीव्र आंदोलन अटळ आहे,” असा इशारा त्यांनी दिला.
शेवटचा इशारा : माघार नाही!
“आमची जमीन म्हणजे आमचा जीव. शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी आम्ही शेवटच्या श्वासापर्यंत लढू. माघार घेणे शक्य नाही,” अशा ठाम शब्दांत शेतकऱ्यांनी प्रशासनाला इशारा दिला आहे.
प्रतिनिधी गणेश नामदेव भेगडे (मो. ९९२१८०७०११)
