दिव्यांग विवाहांना सुवर्णसंधी शासनाचा क्रांतिकारी निर्णय
पुणे : दिव्यांग व्यक्तींना सन्मानाने कौटुंबिक आणि सामाजिक आयुष्य जगता यावे, या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने एक ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंडे यांनी सुधारित ‘दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना’ जाहीर केली असून, यानुसार आता दिव्यांग-दिव्यांग विवाहासाठी थेट २ लाख ५० हजार रुपयांचे भरीव अनुदान दिले जाणार आहे. या निर्णयामुळे वर्षानुवर्षे दुर्लक्षित राहिलेल्या दिव्यांग घटकांच्या सामाजिक पुनर्वसनाला मोठी चालना मिळणार आहे.
आतापर्यंत ही योजना प्रामुख्याने दिव्यांग आणि अव्यंग (अपंगत्व नसलेल्या) व्यक्तींमधील विवाहांपुरती मर्यादित होती. मात्र, नव्या शासन निर्णयामुळे या योजनेचा परीघ वाढवण्यात आला असून, दिव्यांग व्यक्तींमध्ये विवाहास प्रोत्साहन देण्याचा स्पष्ट हेतू शासनाने मांडला आहे. सुधारित निर्णयानुसार, दिव्यांग व अव्यंग विवाहासाठी १ लाख ५० हजार रुपये, तर दिव्यांग व दिव्यांग विवाहासाठी २ लाख ५० हजार रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे.
भारतीय समाजात दिव्यांग व्यक्तींना, विशेषतः दिव्यांग महिलांना, विवाहासाठी अनेक सामाजिक, आर्थिक आणि मानसिक अडथळ्यांना सामोरे जावे लागते. विवाहासाठी योग्य स्थळ मिळणे, कुटुंबाचा स्वीकार आणि भविष्यातील आर्थिक सुरक्षितता याबाबत कायमच अनिश्चितता असते. अशा परिस्थितीत हा निर्णय केवळ आर्थिक मदतीपुरता मर्यादित न राहता, दिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहाकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन बदलणारा मैलाचा दगड ठरणार आहे.
या योजनेत पारदर्शकता राखण्यासाठी आणि लाभार्थ्यांच्या भविष्यातील आर्थिक सुरक्षिततेसाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. योजनेतील संपूर्ण रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे पती-पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. यापैकी ५० टक्के रक्कम पुढील पाच वर्षांसाठी मुदत ठेवीत (Fixed Deposit) ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे नवविवाहित दांपत्याला भविष्यातील गरजांसाठी आर्थिक आधार मिळणार आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही महत्त्वाच्या अटी घालण्यात आल्या आहेत. वधू किंवा वराकडे किमान ४० टक्के दिव्यांगत्वाचे वैध ‘UDID’ प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. तसेच, विवाह कायदेशीररीत्या नोंदणीकृत असणे अनिवार्य आहे. जिल्हा परिषद स्तरावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती अर्जांची छाननी करणार आहे.
लाभार्थ्यांनी जिल्हा परिषद स्तरावर अर्ज करायचा असून, हे प्रस्ताव पुणे येथील दिव्यांग कल्याण आयुक्त कार्यालयाकडे पाठवले जाणार आहेत. प्रत्येक आर्थिक वर्षात प्राप्त होणारे सर्व अर्ज त्याच वर्षात निकाली काढण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे लाभार्थ्यांना अनुदानासाठी शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागणार नाहीत.
राज्य सल्लागार मंडळाचे अशासकीय सदस्य साईनाथ पवार यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना सांगितले की, “सचिव तुकाराम मुंडे यांच्या पुढाकारामुळे दिव्यांग अधिनियम २०१६ ची खऱ्या अर्थाने अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. हा निर्णय दिव्यांगांच्या आत्मसन्मानाला बळ देणारा आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात आणणारा आहे.”
या ऐतिहासिक निर्णयामुळे राज्यातील लाखो दिव्यांग युवक-युवतींना सामाजिक सुरक्षा, आत्मविश्वास आणि हक्काचे कुटुंब मिळण्याची नवी आशा निर्माण झाली असून, दिव्यांग सक्षमीकरणाच्या दिशेने महाराष्ट्राने एक महत्त्वाचे पाऊल पुढे टाकले आहे.
प्रतिनिधी=गणेश नामदेव भेगडे.मो९९२१८०७०११
